उतर – D व्याख्या – भारत की राजकोषीय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नही जबकि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता तथा सम्पति और आय का न्यायोचित वितरण राजकोषीय निति में शामिल है|

उतर – A व्याख्या – सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से सबंधित क्रियाओं तथा हिनार्थ प्रबंधन नीतियों को ही राजकोषीय निति कहते है| इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास सबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होने से सबंधित है|

उतर – D व्याख्या – राजकोषीय निति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है| राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, अनुदानों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उपर सरकार के कुल व्यय राजस्व तथा पूंजीगत व्यय जिसके अंतर्गत उधारों के दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित है, का अतिरेक है|

उतर – D व्याख्या – क्रेडिट रंशनिग मौद्रिक निति के एक अंग है, जिसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है| जबकि कराधान, जन व्यय एवं लोक ऋण इत्यादि राजकोषीय निति के अंग है|

उतर – B व्याख्या – कराधान राजकोषीय निति के तहत ही प्रयोग में लाया जाता है| अर्थशास्त्र में राजकोषीय निति की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और संग्रहित राजस्व का उपयोग है|

उतर – A व्याख्या – राष्ट्रिय आय = उत्पादन लागत पर निविल राष्ट्रिय उत्पाद (NNP at FACTOR COST) = (NNP) mp (बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रिय उत्पाद) – निवल अ[अप्रत्यक्ष कर + इमदाद (SUBSIDIES).

उतर – D व्याख्या – सकल राष्ट्रिय उत्पाद (GNP) को तीन विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा और मापा जाता है – 1.उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण 2.व्यय दृष्टिकोण 3.आय दृष्टिकोण|

उतर – A व्याख्या – अवितरित लाभ(Underdistributed Profit) निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत है| यह निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ है जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नही होता|

उतर – C व्याख्या – आय विधि से राष्ट्रिय आय का आकलन करते समय किराया, मिश्रित आय तथा अवितरित लाभ को शामिल किया जाता है| जबकि पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह हस्तातरण आय है|

उतर A व्याख्या – देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है|