नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको करंट अफेयर्स तथा कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकरी उपलब्ध कराई है| जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का एक प्रयास है| तथा यह आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्व साबित हो सकता है|
भारत के उच्च न्यायालयों की सूची-भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या
गणतंत्र दिवस समारोह 2021- 72 india republic day 2021-
रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मैद्रिक दरें (6 दिसम्बर, 2020 की स्थिति)
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
– नागरिकता संशोधन बिल (CAB), 2019 लोकसभा में 9 दिसम्बर, 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसम्बर,2019 को पारित किया गया|
– इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया| साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपती के अनुमोदन/ हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है|
– इस अधिनियम द्वारा पाकिस्थान, अफगानिस्थान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल छह धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा फ़ारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी|
– नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे|
– अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जायेगी|
– सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था|
– सविंधान के भाग-2 तथा अनुछेद 5 से 11 नागरिकता से सम्बन्धित है|
– नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126 वन संशोधन बिल है|
भारत का नया मानचित्र
– जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवम्बर 2019 को न्य मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में दर्शाया गया|
– यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है|
– इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है|
– लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल है जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं| जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल है|
– एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर ले जिलों के क्षेत्रों गिरगित गिरगित वजजरात चिलास जनजातीय क्षेत्रों लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है|
कोरोना वायरस : महत्वपूर्ण तथ्य
– कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसम्बर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रान्त की राजधानी वुहान में हुयी थी|
– WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम COVID-2019 (CORONA VIRUS DESEASE) रखा है|
– कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है|
– भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया|
– लक्षद्विप एकमात्र एसा क्षेत्र है जहाँ इसका कोई मामला नहीं आया|
– कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की सहायता राशि दी है|
– देश में कोरोनावायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई|
– भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है|
– कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है|
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की|
– करोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ|
– सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया|
कोविड-19 से सम्बन्धित योजनायें एवं एप
– कोरोना कवच एप – भारत सरकार
– ब्रेक द चेन – केरल सरकार
– ऑपरेशन शील्ड – दिल्ली सरकार
– नाड़ी एप – पुदुचेरी सरकार
– प्र्ग्याम एप – झारखंड सरकार
– कोविड केयर एप – अरुणाचल प्रदेश सरकार
– आरोग्य सेतु एप – भारत सरकार
– समाधान – मानव संसाधन विकास मंत्रालय
– 5T योजना – दिल्ली सरकार
– करुना पहल – सिसिल सर्विसेज एसोसीएशन
– वी-सेफ टनल – तेलंगाना
– IGOT पोर्टल – भारत सरकार
– ऑपरेशन नमस्ते – भारतीय सेना
– मो जीवन – ओड़िसा सरकार
– संजीवन एप – बिहार सरकार
– नमस्ते ओवर हैंडशेक – कर्नाटक सरकार
– आयुश कवच एप – उतर प्रदेश सरकार
मुस्लिम महिला अधिनियम 2019
– 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति प्राप्त की|
– इस विधेयक में फरवरी 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया है|विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक कहने वाले पुरुष को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|
– अदालत का फैसला होने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी| इस दौरान पति को गुजारा भत्ता देना होगा तत्काल तीन तलाक को ‘तलाक- ए -हिंद’ कहा जाता है|
भारत सरकार के आगामी लक्ष्य
S.NO. | लक्ष्य | वर्ष |
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1 | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ पुरे देश में लागू करने का लक्ष्य | 2020 |
2 | किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य | 2022 |
3 | GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना | 2022 |
4 | देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य | 2022 |
5 | सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य | 2022 |
6 | हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना | 2022 |
7 | सभी गाँवों का ब्राडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य | 2022 |
8 | दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य | 2023 |
9 | हर घर जल/ स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य | 2024 |
10 | डिजिटल रेडियो लांच करने का लक्ष्य | 2024 |
11 | 100 नये एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य | 2025 |
12 | विश्व की त्निसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य | 2025 |
13 | मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य | 2025 |
14 | भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनाने का लक्ष्य | 2025 |
15 | भारत को टीबी नुक्त बनाने का लक्ष्य | 2025 |
16 | दूध प्रसन्सकर्ण क्षमता को दुगुना (108 मिलीयन टन) करना | 2025 |
17 | भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य | 2030 |
18 | 100% इलेक्ट्रिक वाहन/ कार का लक्ष्य | 2030 |