नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको  करंट अफेयर्स तथा कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकरी  उपलब्ध कराई  है| जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का एक प्रयास है| तथा यह आगामी  प्रतियोगी  परिक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्व साबित हो सकता है|

भारत के उच्च न्यायालयों की सूची-भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या

गणतंत्र दिवस समारोह 2021- 72 india republic day 2021-

रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मैद्रिक दरें (6 दिसम्बर, 2020 की स्थिति)

– बैंक दर – 4.25 प्रतिशत  – रेपो दर – 4.00 प्रतिशत 

– रिवर्स रेपो दर – 3.35 प्रतिशत  – सी.आरआर – 3.0 प्रतिशत 

– एस.एल.आर – 18.00 प्रतिशत – एमएसएफ – 4.25 प्रतिशत 

                     नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

नागरिकता संशोधन बिल (CAB), 2019 लोकसभा में 9 दिसम्बर, 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसम्बर,2019 को पारित किया गया| 

– इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया| साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपती के अनुमोदन/ हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है| 

– इस अधिनियम द्वारा पाकिस्थान, अफगानिस्थान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल छह धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा फ़ारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी| 

– नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे|

– अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जायेगी|

– सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था| 

– सविंधान के भाग-2 तथा अनुछेद 5 से 11 नागरिकता से सम्बन्धित है| 

– नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126 वन संशोधन बिल है|

                               भारत का नया मानचित्र 

– जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवम्बर 2019 को न्य मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में दर्शाया गया|

– यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है|

– इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है| 

– लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल है जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं| जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल है| 

– एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर ले जिलों के क्षेत्रों गिरगित गिरगित वजजरात चिलास जनजातीय क्षेत्रों लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है|

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है

                      कोरोना वायरस : महत्वपूर्ण तथ्य 

– कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसम्बर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रान्त की राजधानी वुहान में हुयी थी| 

– WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम COVID-2019 (CORONA VIRUS DESEASE) रखा है|

– कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है| 

– भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया| 

– लक्षद्विप एकमात्र एसा क्षेत्र है जहाँ इसका कोई मामला नहीं आया| 

– कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की सहायता राशि दी है| 

– देश में कोरोनावायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई|

– भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है|

– कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है|

–  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की|

– करोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ|

– सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19  इमरजेंसी फंड में भारत ने  $10 मिलियन का योगदान दिया|

       कोविड-19 से सम्बन्धित योजनायें एवं एप 

– कोरोना कवच एप – भारत सरकार 

– ब्रेक द चेन – केरल सरकार 

– ऑपरेशन शील्ड – दिल्ली सरकार 

– नाड़ी एप – पुदुचेरी सरकार 

– प्र्ग्याम एप – झारखंड सरकार 

– कोविड केयर एप – अरुणाचल प्रदेश सरकार 

– आरोग्य सेतु एप – भारत सरकार 

– समाधान – मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

– 5T योजना – दिल्ली सरकार 

– करुना पहल – सिसिल सर्विसेज एसोसीएशन 

– वी-सेफ टनल – तेलंगाना 

– IGOT पोर्टल – भारत सरकार 

– ऑपरेशन नमस्ते – भारतीय सेना 

– मो जीवन – ओड़िसा सरकार 

– संजीवन एप – बिहार सरकार 

– नमस्ते ओवर हैंडशेक – कर्नाटक सरकार 

– आयुश कवच एप – उतर प्रदेश सरकार  

मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 

– 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति प्राप्त की| 

– इस विधेयक में फरवरी 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया है|विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक कहने वाले पुरुष को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|

– अदालत का फैसला होने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी| इस दौरान पति को गुजारा भत्ता देना होगा तत्काल तीन तलाक को ‘तलाक- ए -हिंद’ कहा जाता है|

भारत सरकार के आगामी लक्ष्य 


S.NO. लक्ष्य वर्ष
1एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ पुरे देश में लागू करने का लक्ष्य 2020
2किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य 2022
3GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना 2022
4देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य2022
5सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022
6हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना2022
7सभी गाँवों का ब्राडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022
8दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023
9हर घर जल/ स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024
10डिजिटल रेडियो लांच करने का लक्ष्य 2024
11100 नये एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025
12विश्व की त्निसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025
13मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025
14भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025
15भारत को टीबी नुक्त बनाने का लक्ष्य 2025
16दूध प्रसन्सकर्ण क्षमता को दुगुना (108 मिलीयन टन) करना2025
17भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030
18100% इलेक्ट्रिक वाहन/ कार का लक्ष्य 2030

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