नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको  करंट अफेयर्स तथा कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकरी  उपलब्ध कराई  है| जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का एक प्रयास है| तथा यह आगामी  प्रतियोगी  परिक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्व साबित हो सकता है|

भारत के उच्च न्यायालयों की सूची-भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या

गणतंत्र दिवस समारोह 2021- 72 india republic day 2021-

रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मैद्रिक दरें (6 दिसम्बर, 2020 की स्थिति)

                     नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

– नागरिकता संशोधन बिल (CAB), 2019 लोकसभा में 9 दिसम्बर, 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसम्बर,2019 को पारित किया गया| 

– इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया| साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपती के अनुमोदन/ हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है| 

– इस अधिनियम द्वारा पाकिस्थान, अफगानिस्थान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल छह धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा फ़ारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी| 

– नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे|

– अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जायेगी|

– सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था| 

– सविंधान के भाग-2 तथा अनुछेद 5 से 11 नागरिकता से सम्बन्धित है| 

– नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126 वन संशोधन बिल है|

                               भारत का नया मानचित्र 

– जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवम्बर 2019 को न्य मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में दर्शाया गया|

– यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है|

– इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है| 

– लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल है जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं| जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल है| 

– एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर ले जिलों के क्षेत्रों गिरगित गिरगित वजजरात चिलास जनजातीय क्षेत्रों लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है|

                      कोरोना वायरस : महत्वपूर्ण तथ्य 

– कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसम्बर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रान्त की राजधानी वुहान में हुयी थी| 

– WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम COVID-2019 (CORONA VIRUS DESEASE) रखा है|

– कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है| 

– भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया| 

– लक्षद्विप एकमात्र एसा क्षेत्र है जहाँ इसका कोई मामला नहीं आया| 

– कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की सहायता राशि दी है| 

– देश में कोरोनावायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई|

– भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है|

– कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है|

–  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की|

– करोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ|

– सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19  इमरजेंसी फंड में भारत ने  $10 मिलियन का योगदान दिया|

       कोविड-19 से सम्बन्धित योजनायें एवं एप 

– कोरोना कवच एप – भारत सरकार 

– ब्रेक द चेन – केरल सरकार 

– ऑपरेशन शील्ड – दिल्ली सरकार 

– नाड़ी एप – पुदुचेरी सरकार 

– प्र्ग्याम एप – झारखंड सरकार 

– कोविड केयर एप – अरुणाचल प्रदेश सरकार 

– आरोग्य सेतु एप – भारत सरकार 

– समाधान – मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

– 5T योजना – दिल्ली सरकार 

– करुना पहल – सिसिल सर्विसेज एसोसीएशन 

– वी-सेफ टनल – तेलंगाना 

– IGOT पोर्टल – भारत सरकार 

– ऑपरेशन नमस्ते – भारतीय सेना 

– मो जीवन – ओड़िसा सरकार 

– संजीवन एप – बिहार सरकार 

– नमस्ते ओवर हैंडशेक – कर्नाटक सरकार 

– आयुश कवच एप – उतर प्रदेश सरकार  

मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 

– 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति प्राप्त की| 

– इस विधेयक में फरवरी 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया है|विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक कहने वाले पुरुष को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|

– अदालत का फैसला होने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी| इस दौरान पति को गुजारा भत्ता देना होगा तत्काल तीन तलाक को ‘तलाक- ए -हिंद’ कहा जाता है|

भारत सरकार के आगामी लक्ष्य